उत्तराखंड (देहरादून)- 26 जून
हजारों योग्य कर्मचारियों को अब राहत मिलेगी. पात्र कर्मचारियों की एसीआर अधूरी है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाण पत्र दिया जा सकता है कि उस कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित नहीं है… राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी योग्यता के बावजूद पदोन्नति से वंचित हैं, क्योंकि उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां (एसीआर) विभागीय स्तर पर स्तर अपूर्ण हैं। एसीआर अधूरी होने के कारण विभागीय विकास समितियां (डीपीसी) उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं कर पा रही हैं। कार्मिक विभाग ने पदोन्नति पाने के योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत देने का एक तरीका सुझाया है। अपर मुख्य सचिव (कर्मचारी) आनंद बर्धन ने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि योग्य कर्मचारियों की एसीआर से यह प्रमाण पत्र दिया जा सके कि उस कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है. इस संबंध में उन्होंने सभी विभागों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने को कहा है.
हजारों पात्र कर्मचारियों को मिलेगी राहत⤵️
हालांकि कार्मिक अपर मुख्य सचिव ने विभागों के लिए विकल्प के तौर पर प्रमाणपत्र का विकल्प सुझाया है. लेकिन इसके लागू होने से हजारों पात्र कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे के मुताबिक, परिषद की बार-बार मांग के बावजूद कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां पूरी नहीं की जा रही हैं। हालाँकि कर्मचारियों की सुविधा के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी विभागीय स्तर पर हीलाहवाली के चलते कौन से पात्र कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं। उनका मानना है कि विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्र एक सकारात्मक विकल्प है और विभागों को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.
विभागों को रिक्त पदों के सापेक्ष शीघ्र डीपीसी करने के निर्देश⤵️
अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता आनंद बर्द्धन ने कहा कि सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर विभाग गठित करने और उसके आधार पर रिक्त पदों को भरने और प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे करना ही होगा। सभी विभागों से अपेक्षा है कि सबसे पहले यह प्रयास करें कि किसी भी कर्मचारी की एसीआर अधूरी न रहे। यदि किसी कारणवश एसीआर पूर्ण नहीं हो पाई है तो विभाग को कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि 30 जून के बाद चुनावी वर्ष समाप्त हो जाएगा। कितने पात्र कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि एसीआर न आने का मुख्य कारण क्या है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की समीक्षा की जाए और लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया जाए।
