देहरादून-प्रदेश सरकार राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) और पर्यटन पुलिस का गठन करेगी। अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। राज्य सरकार इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी। बैठक में उन प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई थी, जो गृह मंत्रालय में विचाराधीन हैं। इन सभी प्रस्तावों पर शाह के आश्वासन के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को शासन में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।बैठक में उन्होंने सभी लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की। नशीले पदार्थों के तस्करों से कड़ाई से निपटने के लिए एसीएस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पूरी तरह से गठन के निर्देश दिए। टास्क फोर्स में 40 पदों का प्रावधान है, लेकिन एक भी पद नहीं भरा है। नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ने और अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय गिरोह को पटाक्षेप करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का सहयोग लिया जाएगा।उन्होंने वाहनों की स्क्रैपिंग पालिसी का प्रस्ताव जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को क्वालिटी ट्रेनिंग दिए जाने पर बल दिया था। एसीएस ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों से तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में होगा एसआईएसएफ और पर्यटन पुलिस का गठन, एनआईए का सहयोग लेगी सरकार
