उत्तराखंड को स्पेशल सहायता पैकेज..जानिये क्या है बजट में खास

ब्यूरो -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े एलान किए गए हैं। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। ऐसा पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी।
दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल पैकेज
वहीं बजट पर सीएम धामी ने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुआ कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख किया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। इसके माध्यम से देश के गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यम और अधिक सशक्त होंगे। निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों के मजबूत होने से देश की आर्थिकी सशक्त होगी। कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय विकसित भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखंड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार जताया। कहा कि इस स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी।
1 करोड़ युवाओं को मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये का भत्ता!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के को लेकर एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा, ‘सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी।’ उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप की सुविधा देने वाली कंपनियां अपने संबंधित कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगी
स्‍टूडेंटस को मॉडल स्‍किल लोन देने की बात
साथ ही इस बार बजट में स्‍टूडेंटस को सस्‍ते लोन की पेशकश की गई है। स्‍टूडेंटस को मॉडल स्‍किल लोन देने की बात कही गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि पर 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी है।
1,000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को किया जाएगा अपग्रेड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि देश की कुल 1,000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में प्रस्ताव दिया कि सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन प्रदान किया जाएगा। पहली बार आने वालों को प्रोत्साहन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
सोना चांदी होगी सस्ती, सरकार ने इंपोर्ट ड्यटी घटाकर 6% किया
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सोने, चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% करने की घोषणा की। भारत दुनिया में सर्राफा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया है। उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि इससे खुदरा मांग बढ़ सकती है। साथ ही तस्करी को कम करने में मदद मिल सकती है। सोने की बढ़ती भारतीय मांग से दुनिया भर में कीमतें बढ़ सकती हैं। इसने इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन इससे भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। साथ ही रुपया कमजोर हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई वहीं दूसरी ओर टेलिकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं, इनपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने देश की आधी आबादी के लिए दी खास सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। खासकर कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन दिया जाएगा।
टैक्स को लेकर भी हुआ ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 लाख सालाना इनकम पर 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। हालांकि इससे ज्यादा होता है तो 30 फीसदी का टैक्स लागू होगा। इसके अलावा, सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बड़ा दिया है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।
ग्रामीण के लिए क्या ऐलान
युवाओं के रोजगार के लिए दो लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाएं के लिए आवंटन किया जाएगा। बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान है। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की गई। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान हुआ है।